आयरल्याण्डको नयाँ अध्यागमन नीति र नेपाली समुदायमा यसको प्रभाव

डब्लिन प्रशासनले हालै घोषणा गरेको अध्यागमन नीति परिमार्जनले यहाँ कार्यरत नेपाली पेशेवर र विद्यार्थीहरूलाई पार्ने प्रत्यक्ष असरको विस्तृत विश्लेषण।

नीति र कानुन

7/12/20262 min read

आयरल्याण्ड सरकारले हालै घोषणा गरेको नयाँ अध्यागमन निर्देशिकाले यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली समुदायमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। विशेषगरी वर्क पर्मिट र विद्यार्थी भिसामा आएका नेपालीहरूका लागि यो नीति निकै संवेदनशील मानिएको छ। रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने नियममा आएको खुकुलोपनले केही राहत दिए तापनि स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा थपिएका कडा सर्तहरूले चिन्ता बढाएको छ।

वर्क पर्मिट र नयाँ प्रावधानहरू

नयाँ नियम अनुसार अब क्रिटिकल स्किल्स वर्क पर्मिट वाहकहरूले २ वर्षको सट्टा २१ महिनामै Stamp 4 का लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। यसले डब्लिनका आईटी र मेडिकल क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली जनशक्तिलाई ठूलो राहत पुग्ने देखिन्छ। तर जनरल वर्क पर्मिटमा रहेका अन्य सेवा क्षेत्रका कामदारहरूको हकमा भने न्यूनतम तलबको सीमा बढाइएको छ जसले गर्दा रोजगार नवीकरणमा केही चुनौती थपिने निश्चित छ।

विद्यार्थी भिसामा आएका परिवर्तनहरू

भाषा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको हकमा कलेज हाजिरी र परीक्षाको नतिजालाई कडाइका साथ अनुगमन गरिने भएको छ। हप्तामा २० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न श्रम विभागले नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली प्रयोगमा ल्याउँदैछ। यसले पढाइ र कामको सन्तुलन मिलाउन संघर्ष गरिरहेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई थप सचेत हुन दबाब दिनेछ।

सुरक्षित भविष्यका लागि तयारी

नियमहरू परिवर्तन भइरहने हुँदा यहाँका नेपालीहरूले आफ्ना कानुनी कागजातहरू सधैं अद्यावधिक राख्न जरुरी छ। रोजगारदातासँगको सम्झौता पत्र र कर भुक्तानीको विवरण पारदर्शी राख्नु नै भविष्यमा आइपर्ने कानुनी झन्झटबाट बच्ने उत्तम उपाय हो।